25 से अधिक राज्यों को देना पड़ सकता है 1-1 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना

एनजीटी ने अपने एक आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 अप्रैल की समय सीमा तक प्लास्टिक कचरे के निपटारे का एक्शन प्लान सीपीसीबी को सौंपने के लिए कहा था।

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