याचिका दायर करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार पर 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक वर्ष बाद याचिका दायर करने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि वह इस तरह की देरी की सराहना नहीं कर सकता।

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