आंकड़े: साल 2014 से 2019 के बीच देशद्रोह के 326 मामले दर्ज, लेकिन 6 में ही हुई सजा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर हाल ही में जताई गई चिंता के बाद इस कानून के औचित्य पर बहस शुरू हो गई है।

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