फैसला: उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण सुधार अध्यादेश के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 को 2:1 के अपने निर्णय से बहाल रखा, लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों से जुड़े कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया।

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