West Bengal: विधानसभा में भूमि सुधार संशोधन विधेयक पारित, राज्य सरकार अब राज्यपाल की अनुमति के बगैर कर सकेगी ये काम

विपक्षी भाजपा सदस्यों ने यह दावा करते हुए विधेयक का विरोध किया कि यदि राज्यपाल को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बदल दिया जाता है, तो ट्रिब्यूनल के कामकाज का राज्य सरकार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

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