धर्मांतरण विरोधी कानून: हाईकोर्ट का कर्नाटक सरकार को नोटिस, चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा

याचिका में दावा किया गया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून (धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021) ने असहिष्णुता का प्रदर्शन किया और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। 

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