Mizoram: लाभ के पद को लेकर मंत्री को अयोग्य ठहराने का मामला, राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मांगी सलाह

रोयते की फर्म को जिला काउंसिल और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग से जून 2022 में एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत काम किया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है।

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